डिजिटल डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकार 2025: DPDP अधिनियम, शिकायत निवारण और गोपनीयता अधिकारों की संपूर्ण मार्गदर्शिका

मुख्य बिंदु: भारत में 97 करोड़+ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 लागू। DPDP नियम 2025 अधिसूचित। ₹250 करोड़ तक जुर्माना। डेटा सुरक्षा बोर्ड की स्थापना। 72 घंटे में उल्लंघन रिपोर्टिंग अनिवार्य। 15 FAQ और शिकायत प्रारूप।

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विषय सूची

• •भारत का डिजिटल परिदृश्य
• •DPDP अधिनियम 2023 का परिचय
• •DPDP नियम 2025
• •नागरिकों के डेटा अधिकार
• •डेटा फिड्यूशरी के दायित्व
• •बच्चों के डेटा की सुरक्षा
• •शिकायत निवारण तंत्र
• •डेटा सुरक्षा बोर्ड
• •जुर्माना और दंड
• •साइबर सुरक्षा और डेटा उल्लंघन
• •शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
• •अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
• •शिकायत प्रारूप

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भारत का डिजिटल परिदृश्य

इंटरनेट उपयोगकर्ता आँकड़े

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। 2024-2025 के प्रमुख आँकड़े:

| संकेतक | आँकड़े | |--------|--------| | इंटरनेट उपयोगकर्ता | 97.15 करोड़ (67.03% जनसंख्या) | | स्मार्टफोन उपयोगकर्ता | 114 करोड़+ | | वायरलेस ग्राहक | 115 करोड़+ | | शहरी इंटरनेट पहुँच | 131.86% | | ग्रामीण इंटरनेट पहुँच | 58.48% |

2025 तक 100 करोड़+ इंटरनेट उपयोगकर्ता होने का अनुमान

साइबर सुरक्षा स्थिति

चिंताजनक आँकड़े:

| संकेतक | विवरण | |--------|--------| | साइबर खतरे | 83% भारतीय संगठन प्रतिवर्ष प्रभावित | | खतरा पहचान | प्रति मिनट 761 साइबर खतरे | | वैश्विक रैंक | साइबर हमलों में दूसरा सबसे प्रभावित देश | | फ़िशिंग हमले | वित्तीय क्षेत्र में 175% वृद्धि (2024) | | CERT-In रिपोर्ट | 13.2 लाख घटनाएं (जनवरी-अक्टूबर 2023) |

प्रमुख डेटा उल्लंघन (2024)

| कंपनी | प्रभावित उपयोगकर्ता | तिथि | |-------|---------------------|------| | Hathway | 4.15 करोड़ | मार्च 2024 | | boAt | 75 लाख | फरवरी 2024 | | BSNL | लाखों | जुलाई 2024 | | डार्क वेब डेटाबेस | 75 करोड़ | 2024 |

डेटा उल्लंघन की लागत:

• •2023: $12.2 लाख
• •2024: $13.6 लाख (10%+ वृद्धि)

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DPDP अधिनियम 2023 का परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

11 अगस्त 2023 को भारतीय संसद ने देश का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पारित किया।

अधिनियम के उद्देश्य

• •व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा - नागरिकों के डिजिटल डेटा की रक्षा
• •अधिकारों का संरक्षण - डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों की गारंटी
• •जवाबदेही - डेटा फिड्यूशरी को जिम्मेदार बनाना
• •पारदर्शिता - डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना

अधिनियम का दायरा

शामिल:

• •✅ डिजिटल रूप में एकत्र व्यक्तिगत डेटा
• •✅ गैर-डिजिटल डेटा जो बाद में डिजिटाइज़ हुआ
• •✅ भारत में प्रोसेसिंग
• •✅ भारत के बाहर प्रोसेसिंग (भारतीय नागरिकों का डेटा)

बाहर:

• •❌ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा
• •❌ व्यक्तिगत/घरेलू उपयोग के लिए प्रोसेसिंग
• •❌ कानूनी बाध्यता के तहत सार्वजनिक डेटा

GDPR से तुलना

| पहलू | DPDP 2023 | GDPR | |------|-----------|------| | दायरा | केवल डिजिटल डेटा | सभी व्यक्तिगत डेटा | | संवेदनशील डेटा | कोई अलग श्रेणी नहीं | विशेष श्रेणी मौजूद | | सहमति | स्पष्ट, सूचित | स्पष्ट, सूचित | | जुर्माना | ₹250 करोड़ तक | €20 मिलियन या 4% टर्नओवर |

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DPDP नियम 2025

अधिसूचना और समयसीमा

14 नवंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने DPDP नियम, 2025 अधिसूचित किए।

पूर्ण अनुपालन समयसीमा: 13 मई 2027

नियमों के मुख्य प्रावधान

1. सहमति प्रबंधन

• •स्पष्ट और सूचित सहमति अनिवार्य
• •प्री-टिक्ड बॉक्स निषेध
• •बंडल्ड अनुमति निषेध
• •सहमति वापसी का आसान विकल्प

2. डेटा प्रोसेसिंग

• •उद्देश्य सीमा
• •डेटा न्यूनीकरण
• •स्टोरेज सीमा
• •सटीकता सुनिश्चित करना

3. शिकायत निवारण

• •90 दिनों में शिकायत समाधान
• •ऑनलाइन पोर्टल/ऐप के माध्यम से शिकायत
• •पारदर्शी प्रक्रिया

4. डेटा उल्लंघन रिपोर्टिंग

• •72 घंटे में रिपोर्टिंग अनिवार्य
• •डेटा प्रिंसिपल और बोर्ड दोनों को सूचना

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नागरिकों के डेटा अधिकार

DPDP अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक (डेटा प्रिंसिपल) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

1. सूचना का अधिकार

आपको यह जानने का अधिकार है:

• •कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है
• •क्यों एकत्र किया जा रहा है
• •किसके साथ साझा किया जाएगा
• •कितने समय तक संग्रहीत रहेगा

2. पहुँच का अधिकार

• •अपने व्यक्तिगत डेटा की प्रति माँगने का अधिकार
• •प्रोसेसिंग गतिविधियों की जानकारी

3. सुधार और मिटाने का अधिकार

• •गलत डेटा को सुधारवाने का अधिकार
• •अप्रासंगिक डेटा को मिटवाने का अधिकार

4. सहमति वापसी का अधिकार

• •किसी भी समय सहमति वापस लेने का अधिकार
• •वापसी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए

5. शिकायत निवारण का अधिकार

• •डेटा फिड्यूशरी से शिकायत करने का अधिकार
• •डेटा सुरक्षा बोर्ड में अपील का अधिकार

6. नामांकन का अधिकार

• •मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में नॉमिनी नियुक्त करने का अधिकार
• •नॉमिनी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है

नागरिकों के कर्तव्य

अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं:

| कर्तव्य | विवरण | |---------|--------| | सही जानकारी | झूठी जानकारी न देना | | वास्तविक शिकायत | झूठी शिकायत न करना | | पहचान दस्तावेज़ | वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना | | उल्लंघन अधिसूचना | उल्लंघन जानकारी दबाना नहीं |

कर्तव्य उल्लंघन पर जुर्माना: ₹10,000 तक

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डेटा फिड्यूशरी के दायित्व

कौन है डेटा फिड्यूशरी?

कोई भी व्यक्ति या संस्था जो डेटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य और तरीका निर्धारित करती है।

उदाहरण:

• •बैंक और वित्तीय संस्थान
• •ई-कॉमर्स कंपनियां
• •सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
• •अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं
• •टेलीकॉम कंपनियां

अनिवार्य दायित्व

1. सहमति प्रबंधन

• •स्पष्ट, सूचित सहमति प्राप्त करना
• •सहमति नोटिस प्रदान करना
• •सहमति रिकॉर्ड बनाए रखना

2. डेटा सुरक्षा

• •उचित तकनीकी उपाय
• •संगठनात्मक सुरक्षा उपाय
• •एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल

3. डेटा मिटाना

• •उद्देश्य पूर्ति के बाद डेटा हटाना
• •सहमति वापसी पर डेटा मिटाना
• •रिटेंशन पीरियड की समाप्ति पर मिटाना

4. शिकायत निवारण

• •शिकायत अधिकारी नियुक्त करना
• •सार्वजनिक पोर्टल उपलब्ध कराना
• •90 दिनों में समाधान

5. उल्लंघन रिपोर्टिंग

• •72 घंटे में बोर्ड को सूचित करना
• •प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना
• •उपचारात्मक कदम उठाना

महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी (SDF)

सरकार द्वारा निर्धारित बड़ी कंपनियों के लिए अतिरिक्त दायित्व:

| दायित्व | विवरण | |---------|--------| | डेटा सुरक्षा अधिकारी | भारत स्थित DPO नियुक्त करना | | वार्षिक ऑडिट | स्वतंत्र डेटा ऑडिट | | प्रभाव आकलन | डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट |

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बच्चों के डेटा की सुरक्षा

विशेष प्रावधान

DPDP अधिनियम बच्चों (18 वर्ष से कम) के डेटा के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है:

1. अभिभावक सहमति

• •18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए अभिभावक/अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य

2. प्रतिबंध

• •❌ ट्रैकिंग निषेध
• •❌ व्यवहारिक निगरानी निषेध
• •❌ लक्षित विज्ञापन निषेध

3. उल्लंघन पर जुर्माना

• •बच्चों के डेटा के दुरुपयोग पर ₹200 करोड़ तक जुर्माना

अभिभावकों के लिए सुझाव

• •बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखें
• •ऐप अनुमतियों की समीक्षा करें
• •गोपनीयता सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें
• •बच्चों को डिजिटल साक्षरता सिखाएं

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शिकायत निवारण तंत्र

दो-स्तरीय प्रणाली

DPDP अधिनियम द्वि-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करता है:

 स्तर 1: डेटा फिड्यूशरी → शिकायत अधिकारी          ↓ (असंतुष्ट होने पर) स्तर 2: डेटा सुरक्षा बोर्ड ऑफ इंडिया          ↓ (अपील) स्तर 3: TDSAT (अपीलीय न्यायाधिकरण) 

स्तर 1: डेटा फिड्यूशरी से शिकायत

प्रक्रिया:

• •कंपनी की वेबसाइट/ऐप पर शिकायत पोर्टल खोजें
• •शिकायत फॉर्म भरें
• •आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
• •ट्रैकिंग नंबर नोट करें

समयसीमा: 90 दिन

स्तर 2: डेटा सुरक्षा बोर्ड

यदि डेटा फिड्यूशरी से संतुष्टि न मिले:

आवेदन प्रक्रिया:

• •बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं
• •शिकायत दर्ज करें
• •पिछली शिकायत का विवरण दें
• •साक्ष्य संलग्न करें

स्तर 3: TDSAT में अपील

बोर्ड के निर्णय से असंतुष्ट होने पर टेलीकॉम विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) में अपील।

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डेटा सुरक्षा बोर्ड

स्थापना और संरचना

डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) DPDP अधिनियम की धारा 18 के तहत स्थापित:

• •स्वतंत्र निकाय
• •कॉर्पोरेट निकाय का दर्जा
• •डिजिटल संचालन

बोर्ड की शक्तियाँ

| शक्ति | विवरण | |-------|--------| | जाँच | उल्लंघनों की जाँच करना | | सुनवाई | शिकायतों की सुनवाई | | निर्देश | सुधारात्मक आदेश जारी करना | | दंड | जुर्माना लगाना | | आपातकालीन उपाय | तत्काल सुधारात्मक कदम |

बोर्ड की विशेषताएं

• •डिजिटल फर्स्ट - ऑनलाइन शिकायत और सुनवाई
• •त्वरित न्याय - तेज़ निर्णय प्रक्रिया
• •विशेषज्ञता - डेटा सुरक्षा में विशेषज्ञ सदस्य
• •पारदर्शिता - निर्णयों का प्रकाशन

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जुर्माना और दंड

जुर्माना सारणी

| उल्लंघन | अधिकतम जुर्माना | |---------|-----------------| | बच्चों के डेटा संबंधी उल्लंघन | ₹200 करोड़ | | डेटा उल्लंघन रिपोर्ट न करना | ₹200 करोड़ | | डेटा फिड्यूशरी के अन्य दायित्व | ₹250 करोड़ | | SDF के अतिरिक्त दायित्व | ₹150 करोड़ | | सहमति संबंधी उल्लंघन | ₹50 करोड़ | | डेटा प्रिंसिपल के कर्तव्य उल्लंघन | ₹10,000 |

जुर्माना निर्धारण के कारक

बोर्ड निम्नलिखित कारकों पर विचार करता है:

• •उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता
• •प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
• •डेटा की संवेदनशीलता
• •उल्लंघन की अवधि
• •पिछले उल्लंघन
• •कंपनी का आकार और क्षमता

अतिरिक्त परिणाम

• •प्रतिष्ठा हानि - सार्वजनिक विश्वास में कमी
• •मुकदमा - वर्ग कार्रवाई का जोखिम
• •व्यापार प्रभाव - ग्राहक हानि

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साइबर सुरक्षा और डेटा उल्लंघन

सरकारी पहल

1. Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)

• •गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में स्थापित
• •साइबर अपराध से निपटने का ढांचा

2. National Cybercrime Reporting Portal (NCRP)

• •वेबसाइट: cybercrime.gov.in
• •ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण
• •2019 में लॉन्च

3. CERT-In

• •कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम
• •साइबर सुरक्षा घटनाओं का समन्वय
• •24x7 हेल्पलाइन

बजट आवंटन

केंद्रीय बजट 2025:

• •साइबर अपराध मुकाबले के लिए: ₹1,900 करोड़
• •पिछले वर्ष से: 18.75% वृद्धि

डेटा उल्लंघन से बचाव के उपाय

व्यक्तिगत स्तर पर:

• •मजबूत पासवर्ड उपयोग करें
• •दो-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करें
• •संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें
• •सॉफ्टवेयर अपडेट रखें
• •VPN का उपयोग करें

व्यावसायिक स्तर पर:

• •नियमित सुरक्षा ऑडिट
• •कर्मचारी प्रशिक्षण
• •एन्क्रिप्शन लागू करें
• •एक्सेस कंट्रोल
• •इंसीडेंट रिस्पांस प्लान

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

चरण 1: कंपनी से संपर्क

पहले डेटा फिड्यूशरी के शिकायत अधिकारी से संपर्क करें:

• •कंपनी की वेबसाइट पर "Privacy" या "Contact" सेक्शन खोजें
• •शिकायत फॉर्म भरें या ईमेल करें
• •निम्नलिखित जानकारी शामिल करें:
• •आपका नाम और संपर्क विवरण
• •खाता/उपयोगकर्ता आईडी
• •शिकायत का विवरण
• •अपेक्षित समाधान

समयसीमा: 90 दिन का इंतज़ार करें

चरण 2: INGRAM पोर्टल (उपभोक्ता शिकायत)

सामान्य उपभोक्ता शिकायतों के लिए:

वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in

तरीके:

• •हेल्पलाइन: 1800-11-4000 (टोल फ्री) या 1915
• •SMS: 8800001915
• •ऑनलाइन पोर्टल: पंजीकरण करें और शिकायत दर्ज करें

चरण 3: साइबर अपराध शिकायत

साइबर अपराध (हैकिंग, धोखाधड़ी आदि) के लिए:

वेबसाइट: cybercrime.gov.in

प्रक्रिया:

• •पोर्टल पर पंजीकरण करें
• •शिकायत श्रेणी चुनें
• •विवरण और साक्ष्य अपलोड करें
• •ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें

चरण 4: डेटा सुरक्षा बोर्ड

DPDP उल्लंघन के लिए:

• •पहले कंपनी से शिकायत करें
• •90 दिन बाद या असंतुष्ट होने पर
• •बोर्ड के पोर्टल पर आवेदन करें
• •शुल्क जमा करें (यदि लागू)
• •सुनवाई में भाग लें

चरण 5: TDSAT में अपील

बोर्ड के निर्णय से असंतुष्ट होने पर:

• •अपील अवधि: निर्णय के 60 दिनों के भीतर
• •वेबसाइट: tdsat.gov.in

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: DPDP अधिनियम कब से लागू है?

उत्तर: DPDP अधिनियम 11 अगस्त 2023 को पारित हुआ। DPDP नियम 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए। पूर्ण अनुपालन की समयसीमा 13 मई 2027 है।

Q2: मेरा डेटा लीक हो गया है, क्या करूं?

उत्तर:

• •तुरंत कंपनी को सूचित करें
• •पासवर्ड बदलें
• •cybercrime.gov.in पर शिकायत करें
• •बैंक को सूचित करें (वित्तीय डेटा के लिए)
• •साक्ष्य सहेजें

Q3: क्या कंपनी बिना अनुमति के मेरा डेटा बेच सकती है?

उत्तर: नहीं। DPDP अधिनियम के तहत आपकी स्पष्ट सहमति के बिना डेटा साझा करना अवैध है। जुर्माना ₹50 करोड़ तक हो सकता है।

Q4: मैं अपना डेटा कैसे हटवा सकता हूं?

उत्तर:

• •कंपनी के शिकायत अधिकारी से संपर्क करें
• •लिखित में डेटा मिटाने का अनुरोध करें
• •30 दिनों में कार्रवाई की अपेक्षा करें
• •असंतुष्ट होने पर बोर्ड में शिकायत करें

Q5: बच्चों के डेटा के लिए विशेष नियम क्या हैं?

उत्तर:

• •18 वर्ष से कम के लिए अभिभावक सहमति अनिवार्य
• •ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन निषेध
• •उल्लंघन पर ₹200 करोड़ तक जुर्माना

Q6: सहमति कैसे वापस लें?

उत्तर:

• •कंपनी की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएं
• •"Withdraw Consent" या "सहमति वापस लें" विकल्प खोजें
• •लिखित अनुरोध भेजें
• •प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए

Q7: डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट कब करनी चाहिए?

उत्तर: कंपनियों को 72 घंटे के भीतर:

• •डेटा सुरक्षा बोर्ड को
• •प्रभावित व्यक्तियों को

सूचित करना अनिवार्य है।

Q8: क्या विदेशी कंपनियां भी इस कानून के अंतर्गत आती हैं?

उत्तर: हां। यदि वे भारतीय नागरिकों का डेटा प्रोसेस करती हैं, तो DPDP अधिनियम लागू होता है।

Q9: शिकायत का समाधान कितने दिनों में होना चाहिए?

उत्तर:

• •डेटा फिड्यूशरी स्तर: 90 दिन
• •डेटा सुरक्षा बोर्ड: मामले की जटिलता पर निर्भर

Q10: क्या मुझे मुआवज़ा मिल सकता है?

उत्तर: DPDP अधिनियम में व्यक्तिगत मुआवज़े का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन आप:

• •उपभोक्ता फोरम में मामला दायर कर सकते हैं
• •सिविल कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं

Q11: "संवेदनशील डेटा" क्या है?

उत्तर: DPDP अधिनियम GDPR की तरह संवेदनशील डेटा को अलग नहीं करता, लेकिन निम्नलिखित को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है:

• •स्वास्थ्य डेटा
• •वित्तीय डेटा
• •बायोमेट्रिक डेटा
• •बच्चों का डेटा

Q12: क्या सरकारी एजेंसियां भी इस कानून के अंतर्गत आती हैं?

उत्तर: हां, लेकिन कुछ छूट हैं:

• •राष्ट्रीय सुरक्षा
• •कानून प्रवर्तन
• •विदेशी सरकारों के साथ समझौते

Q13: DPO (डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर) क्या है?

उत्तर: महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी को भारत में स्थित DPO नियुक्त करना अनिवार्य है जो:

• •अनुपालन सुनिश्चित करता है
• •शिकायतों का समाधान करता है
• •बोर्ड से संपर्क करता है

Q14: क्या मैं अपने डेटा की प्रति माँग सकता हूं?

उत्तर: हां। यह आपका अधिकार है। कंपनी को उचित समय में आपके व्यक्तिगत डेटा की प्रति प्रदान करनी होगी।

Q15: TDSAT में अपील की समयसीमा क्या है?

उत्तर: डेटा सुरक्षा बोर्ड के निर्णय के 60 दिनों के भीतर TDSAT में अपील दायर करनी होगी।

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शिकायत प्रारूप

डेटा फिड्यूशरी को शिकायत पत्र

 प्रेषक: [आपका नाम] [पता] [मोबाइल नंबर] [ईमेल]


प्रेषित: शिकायत अधिकारी/डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर [कंपनी का नाम] [कंपनी का पता]

दिनांक: [तारीख]

विषय: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत शिकायत

महोदय/महोदया,

मैं, [आपका नाम], आपकी कंपनी का ग्राहक/उपयोगकर्ता हूं। खाता/उपयोगकर्ता आईडी: [आईडी नंबर] पंजीकृत मोबाइल/ईमेल: [विवरण]

मुझे निम्नलिखित शिकायत है: [विस्तृत शिकायत लिखें - क्या हुआ, कब हुआ, कैसे पता चला]

DPDP अधिनियम, 2023 के तहत मेरे अधिकार:

•धारा [संबंधित धारा] के अनुसार [अधिकार का उल्लेख]


मेरी मांग:

•[जैसे: मेरा डेटा मिटाएं]
•[जैसे: डेटा उल्लंघन की जानकारी दें]
•[जैसे: मेरे डेटा की प्रति प्रदान करें]


कृपया DPDP नियम, 2025 के अनुसार 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करें। असंतोषजनक प्रतिक्रिया की स्थिति में, मैं डेटा सुरक्षा बोर्ड में शिकायत दर्ज करूंगा/करूंगी।

संलग्नक:

•[पहचान प्रमाण]
•[स्क्रीनशॉट/साक्ष्य]
•[अन्य दस्तावेज़]


भवदीय, [हस्ताक्षर] [आपका नाम] 

डेटा सुरक्षा बोर्ड को शिकायत

 डेटा सुरक्षा बोर्ड ऑफ इंडिया [पता]


शिकायत आवेदन

शिकायतकर्ता विवरण: नाम: [आपका नाम] पता: [पूरा पता] मोबाइल: [नंबर] ईमेल: [ईमेल] आधार नंबर: [वैकल्पिक]

प्रतिवादी विवरण: कंपनी का नाम: [डेटा फिड्यूशरी का नाम] पता: [कंपनी का पता] वेबसाइट: [वेबसाइट URL]

पूर्व शिकायत विवरण: शिकायत दिनांक: [तारीख] शिकायत संदर्भ संख्या: [नंबर] प्रतिक्रिया प्राप्त: [हां/नहीं] प्रतिक्रिया की तिथि: [तारीख]

शिकायत का विवरण: [विस्तृत विवरण - घटनाक्रम, उल्लंघन का प्रकार, पहले की कार्रवाई]

DPDP अधिनियम की उल्लंघित धाराएं:

•धारा [नंबर]: [उल्लंघन का विवरण]


अपेक्षित राहत:

•[जैसे: डेटा मिटाने का आदेश]
•[जैसे: जुर्माना लगाने का आदेश]
•[जैसे: सुधारात्मक उपाय]


संलग्न साक्ष्य:

•पूर्व शिकायत की प्रति
•कंपनी की प्रतिक्रिया (यदि कोई)
•स्क्रीनशॉट/दस्तावेज़


घोषणा: मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी में सत्य और सही है।

दिनांक: [तारीख] स्थान: [शहर]

[हस्ताक्षर] [नाम] 

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महत्वपूर्ण संपर्क

| संस्था/सेवा | संपर्क | |-------------|--------| | राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन | 1800-11-4000 / 1915 | | साइबर अपराध पोर्टल | cybercrime.gov.in | | INGRAM पोर्टल | consumerhelpline.gov.in | | CERT-In | incident@cert-in.org.in | | NCDRC | ncdrc.nic.in | | TDSAT | tdsat.gov.in | | MeitY | meity.gov.in |

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निष्कर्ष

DPDP अधिनियम, 2023 और DPDP नियम, 2025 भारत में डिजिटल गोपनीयता के नए युग की शुरुआत करते हैं। नागरिकों के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि हम:

अपने अधिकार जानें:

• •सूचना का अधिकार
• •सुधार और मिटाने का अधिकार
• •सहमति वापसी का अधिकार
• •शिकायत का अधिकार

सावधानी बरतें:

• •ऑनलाइन डेटा साझा करते समय सतर्क रहें
• •गोपनीयता सेटिंग्स की समीक्षा करें
• •संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें

शिकायत करें:

• •पहले कंपनी से
• •फिर डेटा सुरक्षा बोर्ड से
• •अंत में TDSAT में

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यह लेख 2025 में अपडेट किया गया है। कानूनी सलाह के लिए योग्य वकील से परामर्श करें।

संदर्भ: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; DPDP नियम, 2025; MeitY दिशानिर्देश